ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
