ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ”ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ” ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ।
