ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, 13 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

Farmers and Rajnath Singh Centre Govt meeting on 13

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗਾਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ RAISINGVOICE ਨੂੰ FACEBOOK ਤੇ LIKE ਅਤੇ FOLLOW ਕਰੋ