ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ,” ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ (ਘੇਰਾਓ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀਅਲਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ”ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ — ਜੋ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ “ਸਿਰ ਪਾੜਨ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
