ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਪਤ੍ਰੀ ‘ਤੇ ਆਵੇ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾੱਕਡਾਉਨ -4 ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Lockdown 4 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਲਾੱਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾੱਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।’
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਲਾੱਕਡਾਉਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ Corona ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ, ਮੌਤ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾੱਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾੱਕਡਾਉਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ।