National News: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2019 (Consumer Protection Act-2019) ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Updates: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2019 (Consumer Protection Act-2019) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1.
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2.
ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3.
ਕਮਸਮਰ ਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਗਠਨ. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
4.
ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ।
