ਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (Provident Fund) ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ( Provident Fund ) ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (Provident Fund)ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (tax free investment in pf) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (2.5 ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਵੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਭਾਵ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪੀਐਫ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਆਜ’ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਘਰ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
