ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਸਹਿਰੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਛਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9 ਜੋੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
