ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਲੀ/ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।