Corona Virus ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ MPLAD ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਜੀਵਨ’
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 30% ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (MPLAD) ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ MPLAD ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Consolidated Fund ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।