ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੁੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੈਬਤਉੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਖੁੰਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਕੰਧਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਬਰਾਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖੁੰਦ ਦੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਹੋਣਗੇ – ਬਰਾਦਰ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਹਨਫੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮੌਲਵੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਾਕੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਟੈਨਕਜ਼ਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1988 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੇਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
