ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 191 (2) ਅਤੇ 2 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
