ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਭਾਵਨਾ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਹਨ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਈ ਆਂਤਰਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
