ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
Today in #CabinetMeeting we decided to appoint IT Cadre who will be deputed across departments to help in seamless adoption of E-Governance. This will transform old established physical ways of providing govt. services to real-time delivery of all services with 100% transparency. pic.twitter.com/IRmldy4n51
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 16, 2019
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ: SIT ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 2041.51 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2014-15 ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।