ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ (78,79 ਅਤੇ 80) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
