ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ (ਐਨਡੀਏ), ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ “ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਫੌਜ) ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ “ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ” ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।