ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਜੇ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ) ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , “ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020; ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।
